बिहार और बेतिया में जमीन विवाद, खतियान, जमाबंदी, सीओ/डीसीएलआर कोर्ट (CO/DCLR) और सिविल कोर्ट बंटवारा मुकदमों की विस्तृत कानूनी जानकारी।
बिहार में जमीन विवाद (Land Dispute) या खानदानी बंटवारा (Ancestral Property Partition) सुलझाने के लिए सबसे पहले राजस्व अभिलेख (खतियान, जमाबंदी, एलपीसी) का सत्यापन किया जाता है। विवाद समाधान के लिए सीओ (Circle Officer), डीसीएलआर (DCLR), या सिविल कोर्ट में बंटवारा वाद (Partition Suit) दाखिल किया जाता है।
बिहार के जिला एवं सत्र न्यायालय, राजस्व न्यायालय (सीओ, डीसीएलआर, समाहर्ता) और पटना उच्च न्यायालय।
बिहार भूमि सुधार अधिनियम, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, विभाजन अधिनियम 1893।
केवाला / रजिस्ट्री दस्तावेज, खतियान की नकल, जमाबंदी रसीद, वंशावली प्रमाण पत्र, भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (LPC)।
स्व-अर्जित संपत्ति (Self-acquired Property) पर मालिक के जीवित रहते बच्चे कानूनी बंटवारे का दावा नहीं कर सकते।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार (https://biharstat.bihar.gov.in), पटना हाईकोर्ट निर्देश।
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